काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दुई महिनामा ६८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
आयोगले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो ।आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० (२) बमोजिम जवाफ दिन नपर्नुको कारण भए जवाफ पेश गर्न ९४ वटा आदेश जारी गरेको आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना आयुक्त गगन विष्टले बताए ।
उनका अनुसार चैत्र २७ देखि जेठ २५ गतेसम्मको अवधिमा ऐनको दफा १० को उपदफा ३ (ख) अनुसार ११० फछ्र्यौट गरिएका छन् । यस्तै ऐनको दफा १० को उपदफा ३ (क) बमोजिम पुनरावेदकलाई सात दिन भित्र जवाफ दिन २४ वटामा आदेश भएका छन् । साथै सार्वजनिक निकायका प्रमुखले मनासिब कारण विना सूचना नदिएका कारण दफा ३२ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनी दुई वटा आदेश भएका छन् । यो अवधिमा ८ पटक इजलास बसी ३ सय ३५ वटा पत्राचार भएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना अधिकरुपमा माग्ने तर त्यसको प्रयोग नभएको पाइएको बताए । उनले बैङ्क, स्थानीय तह तथा अन्य निजी संस्थाहरूमा अधिकरुपमा व्यक्तिगत अध्ययनको लागि भन्दै सूचना मागिएको जिकिर गरे । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा नागरिकले सूचना माग्दै गर्दा उक्त विषयलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने नागरिकमा दायित्व हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए । आचार्यले सूचनाको दुरुपयोगको उजुरीहरू समेत आयोगमा दर्ता भएको र खास गरी वित्तीय क्षेत्रमा यस्तो बढी देखिएको बताए ।
सरकारले आयोगको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै भदौ ३ गतेलाई देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । २०६४ भदौ ३ गतेलाई नेपाल सरकारले यसअघि नै राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । यद्यपि यसलाई तिनै तहका सरकारले देशव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय भने पहिलो पटक भएको हो ।
