काठमाडौं । हिजो (सोमबार) साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो । साथै हिजोको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
कुलमानलाई हटाउन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको जोडबल धेरै पहिलेदेखि नै लगाएका थिए । त्यसैले उनले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधे, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिन लगाए । उनले जतिपटक स्पष्टीकरण सोधे पनि कुलमानलाई हटाउन नसक्ने अवस्था भएपछि मन्त्रिपरिषद्मै कुलमान हटाउने प्रस्ताव लगेका थिए । एक मन्त्रीका अनुसार कुलमान हटाउने प्रस्ताव खड्काले चारवटा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले नै सल्लाह गरौँ भनेर रोक्दै आएको पाइएको छ ।
‘चारपटकसम्म कुलमानलाई हटाउने प्रस्ताव ऊर्जामन्त्रीले ल्याउनुभएको थियो, ‘आज त प्रधानमन्त्रीले पनि रोक्नुभएन।’ हिजोको बैठकमा मन्त्री खड्काले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै कांग्रेसबाटै गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकले आपत्ति जनाउँदै निर्णय गर्न नहुने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘गृहमन्त्रीले अहिले कुलमानलाई हटाउने समय होइन, अहिले हटाए पनि उनलाई अदालतले फर्काहाल्छ, त्यसैले निर्णय नगरौँ भन्नुभएको थियो, स्रोतले भन्यो ।’
खड्कालाई उद्धृत गर्दै ती स्रोतले भन्यो, ‘तपाईँलाई कुलमानको बदमासी के थाहा छरु एक कर्मचारी भएर विभागीय मन्त्रीलाई, सचिवलाई नटेर्ने, मनलाग्दी गर्नेलाई राखिराख्न सकिँदैन। आजै हटाउने निर्णय गरौँ। आज नहटाए कहिले हटाउने त ?’ लेखकले प्रतिवाद गरिरहे, ‘यो सही समय होइन।’ खड्का लेखकमाथि थप खनिए र भने, ‘तपाईँ चुप लाग्नुस्।’ परिस्थिति असहज भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कसो गर्ने हो भन्दै लेखकलाई नै सोधेको स्रतोले जानकारी दियो ।’
ओलीले लेखकसँग ‘कसो गर्ने हो ?’ भनेर सोधे पनि लेखकले जवाफ दिन पाएनन्। लेखक नबोल्दै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले घिसिङलाई हटाउनुपर्ने राय पेस गरिन्। त्यसपछि लेखकले भने, ‘म भन्छु, यो कुलमान हटाउने समय हुँदै होइन। मन्त्रीहरूले यसरी जिद्दी गरिरहने हो भने तपाईँ ९प्रधानमन्त्री०लाई जे ठिक लाग्छ, गर्नुहोस् ।’
लगत्तै आरजुले भनिन्, ‘विभागीय मन्त्रीले भनेपछि अरू कुरा सुनेर केही हुँदैन। हटाउने भनेपछि हटाउने। लेखकलाई आजको बैठकमा साथ दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई मात्रै थिए। ती मन्त्रीले भने, ‘अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले चाहिँ कुलमान हटाउन हुँदैन भनेर गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा साथ दिनुभएको थियो।’
