काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेको पद निलम्बनकै लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बिहीबार अबेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा लामिछानेको विचाराधीन मुद्दाको बहसमा संलग्न कानुन व्यवसायीहरूले ‘केस ब्रिफिङ’ गरिएको थियो ।
सांसद सोबिता गौतमले नेतृत्व गरेको कानुन विभागको आयोजनामा भएको केस ब्रिफिङमा विभिन्न ९ जना कानुन व्यवसायीहरूले बोलेका थिए ।
‘संसदीय छानबिन विशेष समितिले रकम ल्याउन रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्छ । तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशमा रवि लामिछानेको योजना, सहभागिता र संगठित प्रयासमा पैसा आएको भनिएको छ,’ उक्त ब्रिफिङपछि पार्टीले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणबारे केही उल्लेख छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा रवि लामिछानेको पद निलम्बनकै लागि हो ।’
उक्त ब्रिफिङमा ९ जना कानुन व्यवसायीले रवि लामिछानेको मुद्दामा आफ्ना कुराहरू ब्रिफिङ गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, रमण श्रेष्ठ, मेघराज पोखरेल, सुरेन्द्र थापा सहभागी थिए ।
त्यस्तै, अधिवक्ताहरू दीपेन्द्र झा, डा. नारायणदत्त कँडेल, राजेन्द्र सेढाई, सुदीज्ञ पन्त, सञ्जल गोले सहभागी थिए । अधिवक्ता सुदीज्ञ पन्तले सभापति लामिछानेलाई लगाइएका अभियोगबारे विस्तृत समष्टिगत विवरण पेश गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष विपरीत मुद्दा लगाइएको बताए ।
‘कुनै पनि सहकारीमा ऋण लिनका लागि निवेदन नदिएको, सहकारीबाट उहाँको बैंक खातामा पैसा नआएको र लामिछानेले गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कम्पनीको खातामा रहेको पैसा खर्च गरेको हकमा आकर्षित हुँदै नहुने फौजदारी अभियोग लगाइएको, ‘उनले ब्रिफिङका क्रममा भने ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले मुद्दाले गोर्खा मिडियाको सम्पत्ति विक्री गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सम्भावना समेत टारिदिएको जिकिर गरे ।
‘जेठ १३ गते (तारेखको दिनसम्म) बाहिर बस्ने अधिकार थियो। तर, प्रहरीले उच्चको आदेश कार्यान्वयन भन्दै पक्राउ गर्यो। त्यो पक्राउ गैरकानूनी थियो। त्यसैले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा गयौँ,’ उनले भने ।
कानुनको दृष्टिबाट रविलाई अन्याय भएको उनले ब्रिफिङका क्रममा बताए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले मुद्दा लगाइएका सहकारीमा रवि लामिछाने सुरुदेखि नै सम्बद्ध रहेर ठगी गरे भन्ने भाष्य स्थापित गराउन खोजिएको बताए ।
‘तर, उहाँ ती सहकारीमा सम्बद्ध रहेको प्रमाण कहीँ कतै छैन। पैसा ल्याएको त परै जाओस्। गोर्खा मिडियामा पैसा ल्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा लगाइयो,’ उनले भनेका छन् ।
अधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले सहकारीको बचत अपचलन तर त्यससँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण नभएको बताए ।
‘मुद्दा चाहिँ गोर्खा मिडियामा रहँदा रवि लामिछानेले गरेका कामका आधारमा चलाइयो। त्यसैले मुद्दाको उठान नै गलत नियतका साथ गरिएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
अर्का अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सहकारीको सदस्य नै नरहेको मान्छेले कसरी सहकारीको बचत अपचलन गर्न सक्छ रु भन्दै प्रश्न गरे ।
अर्का अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाईले मुद्दामा तथ्य र प्रमुख भन्दा राजनीतिक गन्ध बढी भएको जिकिर गरे । ‘सर्वोच्चको आदेशमा थुनामै पठाउनु पर्ने जुन कारण दिइएको छ, त्यसमा विश्वासयोग्य आधार छैन,’ उनले भनेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले नथुन्नु पर्ने केसमा थुनिएको बताए ।
‘सहकारीको पैसा कानुन विपरीत कम्पनीमा आयो र त्यसलाई गोर्खा मिडियाले जीवी राईको सर्ट टर्म लोन भनेर भनेपछि कम्पनी त ऋणी भएन, भए पनि जीवी होलान्। रविलाई किन तानेको ?’ उनको प्रश्न थियो ।
