गुल्मी । एमालेले सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदीय संसदबाट स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसँग आग्रह गरेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले टेलिफोन गरी अध्यादेशमा सहयोगका लागि आग्रह गर्नु भएको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बताउनु भएको छ ।
माओवादी केन्द्र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्ने क्रममा पुनले पोखरेलले सहयोग मागेर आफूलाई टेलिफोन गरेको सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
सरकारले सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सरकारले गत १८ माघमा सुरु संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू पेस गरेको थियो । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो ।
प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा रहेको सरकारले अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाटै उक्त विषय हटाएको थियो । ६० दिनभित्र संघीय संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरे कानूनी रिक्तता हुन्छ कि भन्ने दबाबमा सरकार छ ।
