काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सह–अध्यक्ष राजकिशोर यादवले सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे कुनै निर्णयमा पुगिनसकेको बताएका छन् ।
अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न पार्टीद्वारा गठित कार्यदल संयोजकसमेत रहेका उनले आफूहरुले मंगलबार बुधबार विज्ञहरुसँग परामर्श गरे पनि निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेको बताए । ‘कार्यदल स्तरमा एक प्रकारको सहमति गरेका छौं’, यादवले भने, ‘हामी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदैछौं ।’
राष्ट्रियसभामा तीन सिट रहेको जसपा अध्यादेश स्वीकृत गर्न वा नगर्न निर्णायक देखिएको छ । सरकारले बिहीबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा विभिन्न ६ अध्यादेश प्रस्तुत गर्दैछ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद् छन् । यस्तै विपक्षमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसहित माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ जना छन् । जसपा खुलेर सत्ता वा विपक्ष दुवै मोर्चामा छैन ।
संघीय सरकार र मधेस सरकार दुवैमा सहभागी नभएको जसपाले गत ६ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा पक्षमा मतदान गरेको थियो ।
अंक गणितका कारण जसपाको हात माथि परेको छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै जसपालाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयासरत छन् ।
प्रमुख दुई सत्ताघटक काँग्रेस र एमालेले अध्यादेशमा सघाउन र सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन् । संघीय सरकारमा महत्वपूर्ण पोटफोलियोसहित मन्त्री र मधेस सरकारमा मुख्यमन्त्री दिनेसम्मको संकेत काँग्रेस र एमालेबाट आएको दाबी जसपा नेताहरुको छ ।
जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठक जारी रहेका बेला सोमबार १० मिनेटको फरकमा पहिला प्रधानमन्त्री केपी ओली र पछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फोन गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
