काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बनाएको टीओडी जाँच गर्ने समितिलाई काम गर्न नपाउने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यो सँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाईनको बिद्युत महशुलको बक्यौता उठाउन बाटो खुला भएको छ । आइतबार सर्वोच्चले बक्यौता उठाउनबाट रोक्न उर्जा तथा जसलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको टीओडी जाँच गर्ने समितिलाई तत्काल काम नगर्न नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बिलको विवादमा सत्यरतथ्य र प्राविधिक एवं प्रशासनिक छानबिन गर्न भन्दै उर्जा मन्त्री खड्काले गत मंसिर ३ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्य समिति गठन गरेका थिए ।
समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाइ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।सोही समितिलाई देखाउँदै विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई वक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न रोकि रहेको थियो । तर, अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंसिर १३ गते उक्त समितिविरुद्ध सर्वोच्चमा रीट दर्ता गरेका थिए ।
त्यसको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो सँगै अब उक्त समितिलाई काम गर्न रोक लागेको छ । प्राधिकरणका स्रोतका अनुसार अदालतले समितिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएकाले अब उसले औपचारिक रूपमै काम गर्न नपाउने भएको छ। यो आदेशसँगै अब पुनः प्राधिकरणलाई वक्यौता उठाउन बाटो खुलेको छ ।
