काठमाडौं । ढुवानी कमिसन बढाउन माग गर्दै ग्यास उद्योगीले बजारमा ग्यास आपूर्ति कटौती गरेर कृतिम अभाव देखिएको छ । आफूहरूको मागमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनीहरूले आइतबार ग्यास नउठाएपछि अभाव देखिएको हो ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले यसअघिको सहमति कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै फेरि आन्दोलन थालेको होरु। संघले गत माघमा १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियोरु। माघ ३० मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित नेपाल आयल निगम, संघका पदाधिकारीको बैठकमा माग पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलन थालिएको संघले जनाएको छ ।
६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकाले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दरअनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ । उद्योगी र डिलरको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५ प्रतिशतभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ग्यासको कोटा सिलिन्डर खरिद र रुजु गरेअनुसार हरेक वर्ष बढाउँदै जानुपर्ने पनि संघको माग छ ।
यस्तै, एलपी ग्यास उपभोक्ताले ग्यास उपभोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, प्रयोग गर्ने विधिबारे जनचेतना जगाउन सरकारले एलपी ग्यास आयातको १ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ । भारतबाट आयातित ग्यासको गुणस्तर मापन गर्ने ल्याब ७ महिनाभित्र स्थापना गर्नुपर्ने माग संघको छ । माग पूरा नभए रिफाइनरीबाट लोडिङ नगराउने, भन्सारबाट बुलेट नछुटाउने, ग्यास बिक्रीवितरण बन्द गर्ने, डिलरबाट ग्यासको बिक्रीवितरण बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी उद्योगीले दिएका छन् ।
नेपाल आयल निगमले प्रतिसिलिन्डर थप १२ रुपैयाँ ७५ पैसा बढाउन सकिने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार भएको छरु। यो मूल्य मुनाफा र ढुवानीसहितको होरु। तर उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर थप १ सय रुपैयाँ बढाउनुपर्ने दवाव दिदै आएका छन ।
