काठमाडौं । पशुपतिको जलहरी निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारका आरोपितहरूलाई विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण रूपमा सफाइ दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवहरू डा. प्रदीप ढकाल र डा. मिलनकुमार थापालाई सफाइ दिने फैसला त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएर आरोपीहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट खरिद भएको र जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको अनि बचेको सुनमा करिब डेढ किलो फरक देखिएको भन्दै अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले बाँकी सुन हिनामिना गरेको दाबी गरेको छ ।
खरिद भएको सुन, निर्माणमा प्रयोग भएको सुन र बाँकी सुनको पारदर्शी हिसाब नराखी संलग्नहरूले बदनियत र लापरबाही गरेको भन्दै अख्तियारले सबै आरोपितहरूलाई सफाइ दिनु गलत भएको जिकिर गरेको छ ।
झन्डै डेढ किलो सुन हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापा, सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र विशेष नाइके(स्टोरकिपर) अरुण कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध २०८० असोजमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
