काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई तोकिएको मितिमा एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले २० देखि २२ वैशाख (३–५ मे) मा काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ, तर सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि समयसीमा थप नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिले सचिवालय हस्तान्तरण नगरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै, निर्देशनालयले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ । बद्री केसी नेतृत्वको समूहले सचिवालयको नियन्त्रण राखेको भएता पनि, सर्वोच्च अदालतले उनका समूहलाई मान्यता दिएको छैन् ।
