काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमनत्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथिको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बिहीबार तीन वटा निवेदनहरूलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेका हुन् ।
निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भए पनि आदेशको प्रति तयार भई नसकेकाले के आधारमा पूर्ण इजलासमा पठाउने हो भन्ने ब्यहोरा नखुलेको बताइएको छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार, दुई आधारमा संयुक्त इजलासमा विचाराधीन मुद्दा सुनुवाइका लागि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश हुन्छ ।
पहिलो, दुई न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश हुन्छ । दोस्रो, विषयवस्तुको गम्भीरता र गम्भीर कानुनी व्याख्याको विषय देखेमा दुई न्यायाधीशहरूले आपसी सहमतिमै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिन सक्छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता न्यौपानेले नेपाल र भट्टराईलाई ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गरेका थिए ।
