काठमाडौं । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) कमिटीको बैठकमा नेपाली नागरिक समाजले छाँया प्रतिवेदन बुझाइएको छ । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना भइरहेको सिडको ९० औं सत्रमा समाजको तर्फबाट महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले बुझाएको हो । एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले १६ वटै धाराहरुलाई समेटी एकीकृत तथा वृहद् छायाँ प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए ।
नेपाल लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणतर्फ अगाडि बढ्दै गएको अधिवक्ता श्रेष्ठले मौखिक प्रस्तुतिकरणमा बताए । उक्त सत्रमा श्रेष्ठले भने, ‘अझै पनि प्रमुख क्षेत्रहरूमा संस्थागत रूपमा महिलाहरू विरुद्ध हुने भेदभाव विद्यमान नै छ । यसले अन्तरविभाजनको विषयलाई गम्भीर बनाउँदै लैजान्छ । साथै सीमान्तकृत समूहका महिलाहरूलाई बहु(आयामिक भेदभावहरूको शिकार बन्न सक्ने जोखिममा पुर्याउँछ ।’
‘नेपालले लैङ्गिक संवेदनशील र प्रतिक्रियाशील विभिन्न कानूनहरु ल्याएको भएता पनि “महिलाहरू विरुद्ध हुने भेदभाव” लाई परिभाषा गर्ने र अपाङ्गता भएको महिला, दलित महिल, एकल महिला, धार्मिक रूपमा अल्पसङ्ख्यक महिला, एलबिटिआईक्यु, जनजाति महिला, मधेशी महिला, ज्येष्ठ नागरिक महिला, बालिका तथा किशोरी, र मानवीय सङ्कटबाट प्रभावित महिलाहरू लगायतका महिलाहरूले भोग्ने अन्तरविभाजनरूपि र मिश्रित भेदभावलाई सम्बोधन गर्ने विशेष र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था लागू गर्न नसकेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले कानून बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई प्रतिबन्धित गरी यसलाई अपराधिकरण गर्दै सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर व्यक्तिगत रूपमा र नीजी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारको भेदभावलाई अपराधिकरण र सजायको व्यवस्था गर्न प्रभावकारी उपायहरू अपनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘नेपालले ३५ वर्ष अगाडी सन् १९९१ मा सिड महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो तर विडम्वनावस अझै पनि राष्ट्रियता, पञ्जिकरण, रोजगारी, आप्रवासि कामदार तथा गतिशीलता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सम्पत्ति हस्तान्तरण, विवाह र पारिवारिक सम्बन्ध आदीका क्षेत्रमा भेदभावपूर्ण कानूनहरू विद्यमान छन् ।’
‘यस आर्थिक वर्षमा, जम्मा ०।००९५ बजेट मात्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको थियो भने राष्ट्रिय महिला आयोगलाई विनियोजन हुने बजेट घट्दो दरमा छ । नेपालले पर्याप्त रूपमा मानवीय तथा वित्तिय स्रोतहरू प्रदान गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महिला मन्त्रालयलाई र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई सुदृढ बनाउँदै लानु पर्दछ’ अधिक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
श्रेष्ठले भने, ‘अनुमानित १५००द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूको सङ्ख्या हुँदा पनि यी मुद्दाहरूमा सीमित हदम्यादका कारण उनीहरू न्यायबाट वञ्चित भएका छन् । द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाकोहदम्याद हटाई पीडित र प्रभावितहरूलाई उचित परिपूरण र क्षतिपूर्ति पर्दान गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।’
‘अनुमानित १५०० द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूको संख्याको हुँदा पनि यी मुद्दाहरूमा सीमित हदम्यादका कारण उनीहरू न्यायबाट वञ्चित भएका छन् । द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाकोहदम्याद हटाई पीडित – प्रभावितहरूलाई उचित परिपूरण – क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो, अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘विभिन्न यौनिक तथा लैंगिक हिंसा विरुद्धको कानूनहरूमा यौनिक तथा लैंगिक हिंसाका पीडित र प्रभावित व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिने सेवाहरुमा भिन्नता रहेकाले पीडित र प्रभावित व्यक्तिहरूको अधिकारको रूपमा उद्धार, क्षतिपूर्ति, अन्तरिम राहत, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानूनी परामर्श, सुरक्षा वासस्थान र गृह, सामाजिक पुनर्स्थापना, र जीविकोपार्जनका अवसरहरू जस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै यौनिक तथा लैंगिक हिंसाका पीडित र प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समान सेवा प्रदान गर्न एक छाता कानूनको आवश्यक छ ।’
नेपालले सन् २०२० मा पालेर्मो प्रोटोकल अनुमोदन गर्यो तर नेपालले ुमानव बेचबिखनु को परिभाषालाई यौन पेशासँग नजोड्ने गरी परिभाषामा लगायत अन्य विषयहरूमा प्रोटोकल अनुरुप हुने गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २००७ लाई पालेर्मो प्रोटोकल अनुरूप संशोधन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार ९निवारण० ऐन, २०१४ ले अनौपचारिक क्षेत्रहरूलाई समेटेको छैन जहाँ अधिकांश महिलाहरू श्रम शक्तिको रूपमा कार्यरत छन् । त्यसैले यस ऐनले त्यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रहरूलाई पनि समावेश गर्नु पर्दछ । नेपालले आईएलओ महासन्धि पनि अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।
‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले गर्भपतनलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गर्न सकेको छैन र कानुनी शर्तभन्दा बाहिर गर्भपतन गर्ने महिला र किशोरीहरूलाई अभियोजन गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छ । यस ऐनले महिलाको जीवन जोखिममा हुँदा पनि २८ हप्ताभन्दा बढीको गर्भावस्था समाप्त गर्न बन्देज गरेको छ । नेपालले गर्भपतनलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गर्ने यूपीआरको सिफारिस स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन चक्रले महिला, किशोरी, एलबीटीआईक्यू, अपाङ्गता भएका महिला र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्न यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा समावेश गर्न सकेको छैन । नेपालले विपद् र मानवीय संकटको समयमा समेत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।’
