
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि सन् २००६ डिसेम्बर १३ तारिख संयुक्त राष्ट्र संघको ६१ औं महासभाबाट पारित भयो । प्रस्तुत महासन्धिको उद्देश्य अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरूद्वारा सम्पूर्ण मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण र समान उपभोग, प्रवद्र्घन, संरक्षण एवं सुनिश्चित गर्नु तथा उनीहरूको नैसर्गिक मर्यादाको सम्मानको प्रवद्र्घन गर्नु हो । (The purpose of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity). उक्त महासन्धी नेपालको व्यवस्थापिका संसदद्वारा सन २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा ईन्द्रीय सम्बन्धी दीर्धकालीन अशक्तताद्वारा सृजित बिभिन्न अवरोधहरूसंगको अन्तरक्रियाको कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले समाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्तिलाई समेत भन्ने बुझिन्छ भने अपाङ्गता भएका असहाय व्यक्ति भन्नाले आफ्नो सम्पत्ति नभएका, स्याहार सुसार गर्ने परिवारका सदस्य वा संरक्षक नभएका वा आफै रोजगार गरी जीवनयापन गर्न नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र अधिकार कार्यान्वयन गराउन देखिएका केहि समस्याहरूमा परिवार नियोजनको साधनमा पहुँच नहुनु, परिवार नियोजन सम्बन्धी चाहेको साधन प्रयोग गर्न नपाउनु, यौनिकता संबन्धी निर्णय गर्ने क्षमतामा कमी हुनु, सूचना प्रविधिको पहुँचयुक्त प्रयोग नहुनु, स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा सांकेतिक भाषा, सहायक सामग्री आदि ऊपलब्धता नहुनु, यौनिकता तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनाको कमी, स्वास्थ्यकर्र्मी, अभिभावक, विद्यालय र समुदायबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूको प्रजनन आवश्यकता बारे संबेदनामा कमी । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र विकासका पक्षमा विभिन्न क्रियाकलापका साथै धेरै छलफल र विचार विमर्श भएका छन । अधिकांश बहस र छलफलका विषयहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक नै छन ।
तर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौनिकताका सम्बन्धमा कमै बहस भएका हुन्छन, जुन कुरा मानिसको केन्द्रिय पक्ष हो । यौनिकताका पक्षहरू मध्येपनि उनीहरूको यौन तथा प्रजनन अधिकार जीवनको जोखिम पक्षहरू मध्ये एक महत्वपूर्ण हुन्छ । अधिकांश अपाङ्गता भएका बालबालिका, किशोरकिशोरीहरू र बयस्क महिलाहरू धेरैजसो साङ्ग व्यक्तिहरूबाट यौन हिंसाको सिकार भएका हुन्छन । साङ्गहरू भन्दा अपाङ्गता भएका महिलाहरू २० गुणाले बढी यौन हिंसाका कारण असुरक्षित भएको एक अध्ययनले बताएको छ । मानिसहरूमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको बारेमा सचेतना नभएका कारण अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबलिकाहरू बढी जोखिममा परेका छन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि यौनिक हुन्छन साथै प्रजननका लागि सक्षम हुन्छन भन्ने धारणा जनमानसमा भएका पाईदैन । जुनसुकै किसिमको अपाङ्गता भएपनि अपाङ्गता भएका अधिकांश व्यक्तिहरूले सामान्य सहयोग पाएमा सन्तान जन्माउन र हुर्काउन सक्छन । सबै भन्दा समस्या भनेको साङ्ग मानिसले उनीहरूलाई गर्ने विभेद, हिँसा र उपेक्षाले गर्दा उनीहरू असक्षम बन्न बाध्य भएका हुन्छन । यस सम्बन्धी भएका अध्ययनहरूका केहि तथ्य अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई त्यती महत्व दिएको पाईदैन फलस्वरुप उनीहरूको पनि यौन चाहना र प्रजनन क्षमता साङ्गहरूको जस्तै हुन्छ भन्ने जानकारीको अभाव छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाइ विभन्न प्रलोभन देखाएर र मन पर्ने उपहार दिएर परिवारका सदस्यहरूबाट असुरक्षित यौनसम्पर्क गर्नेगरेको विश्वव्यापी तथ्याङ्क छ । अतः आफ्नै परिवारका सदस्य आफन्त यहांसम्म कि उनीहरूको स्याहार गर्ने ब्यक्ति तथा साथीहरूबाट अपाङ्गता भएका महिला र वालिकाहरू नै सबै भन्दा बढी यौनशोषणमा परेका हुन्छन भन्ने कुरा तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ । प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन अपाङ्गताको प्रकृति, उनीहरू वस्ने ठाउँ, अपाङ्गताको स्तर र उनीहरूको ज्ञान तथा सीपको अवस्थामा निर्भर हुन्छ । त्यसैले सेवाकर्मीहरूले सवै कुरा बुझ्ने र यौन शोषण वा यौन अपराधको सिकार नहोऊन भन्ने कुरामा सदैव चनाखो रहनुपर्छ ।
बौध्दिक र मानसिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पनि यौन तथा प्रजनन् क्षमता र सक्रियता साङ्गको जस्तै हुने तर सुरक्षित यौन सम्पर्कको बारे जानकारी नहुने हुँदा अत्यन्तै जोखिममा हुन्छन । परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवा उनीहरू मध्ये धेरैलाई पुग्न नसकेको अध्ययनहरूले बताएको छ । त्यसैले उनीहरूलाई परिवार नियोजनको साधन प्रयोगका बारेमा पूर्ण जानकारी पाउने ब्यवस्था मिलाउन र उपयुक्त किसिमको विधिको प्रयोग गर्न सक्ने वनाउनुपर्छ वा वातावरण तयार गरिदिनु पर्छ ।
जसको लागि आफ्नो अपाङ्गताको अवस्था र प्रकार अनुसार विधिहरूको छनौट गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरूका लागि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श र सेवा अरुलाई भन्दा बढी आवश्यक हुन्छ तर अधिकांश स्वास्थ्य सेवाका निकायहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचमा सहजता छैन वा भौतिक रुपमा सहज भएतापनि ती संस्थाहरूका सेवा प्रदायक मैत्री नै छैनन । कतिपय मानसिक अपाङ्गता भएका र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ठीक र गलत छुट्टाउने जीवनोपयोगी सीप कम्जोर हुनेहुँदा यौनशोषणको कारण उनीहरूसँग योनशोषण हुँदा असुरक्षित यौनसम्पर्क हुनसक्ने हुँदा अनिच्छित गर्भधारण हुने र यौन संक्रमण बढ्ने लगायत विभिन्न किसिमका यौनजन्य समस्याहरू हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार पाउँन र सम्भावित यौन शोषणहरूबाट बचाउन अभिभावक तथा स्याहारकर्ताहरूले त्यसबारे जानाकारी लिने र होसियारी अपनाउन आवश्यक छ ।
नेपालमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले किशोरकिशोरीको क्षेत्रमा लगानी गर्न सुरुवात गरेता पनि अपाङ्गता भएका किशोरकिशोरीको आवश्यकतामा भने ध्यान पुर्याएको देखिएको छैन ।
दिगो बिकासका कुल १७ वटा लक्ष्यहरू मध्ये १, ४, ८, ११ र १७ गरी ५ वटा लक्ष्यहरूमा अपाङ्गता विषेश रुपमा सम्बोधन गरिएको पाईन्छ भने बॉकी १२ लक्ष्यहरूले पनि अपाङ्गताका सवालहरूलाई महत्व दिएका छन । नेपालको संविधानको धारा ३८ (ख) ले पनि प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनि उल्लेख गरेबाट अपाङ्गता भएका महिलाहरूको समेत उक्त अधिकार रहन्छ । संविधानद्वारा प्रावधान गरिएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण तथा परिपुर्र्ती गर्नको लागि अपाङ्गता भएका महिलाहरूको मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, मैत्रिपूर्ण तथा पहुँच युक्त बनाउने । किशोरकिशोरी सम्बन्धी स्वास्थ्य तथा विकास सम्बन्धी रणनीति २०७५ मुताबिक तय गरिएका कार्यक्रमहरूलाई अपाङ्गता भएका किशोर किशोरीको आवश्यकतामा आधारित उपयुक्त अनुकुलता सहित सर्भसुलभ बनाउ‘दै लैजाने ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार संबन्धी ऐन २०७५ र स्वास्थ्य निती २०७५ मुताबिक अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र अधिकार ब्यबहारीक रुपमा लागु गरिने ब्यबस्था मिलाउनुका साथै राष्ट्रिय किशोर किशोरी स्वास्थ्य तथा विकास रणनीति २०५७ र २०७५ को कार्यान्वयनले अपाङ्गता भएका किशोर किशोरीहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा सहज र पहुँचयुक्त बनाउन अतिरिक्त व्यबस्था हुनेपर्ने देखिन्छ । अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र अधिकार सुनिश्चित गराउन स्वास्थ्यकर्र्मीहरूलाई अपाङ्गता समावेशी सेवा व्यबस्थापन तालिम उपलब्ध गराउने साथै स्वास्थ्यकर्र्मीको अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा प्रतीरहेको नकरात्मक सोचलाई सकरात्मक बनाउन आवश्यक सुचना सामग्रीको विकास र प्रचार प्रसार गरिनु पर्दछ ।
नेपालमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले किशोरकिशोरीको क्षेत्रमा लगानी गर्न सुरुवात गरेता पनि अपाङ्गता भएका किशोरकिशोरीको आवश्यकतामा भने ध्यान पुर्याएको देखिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले पनि अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीहरूको लागि पहुँचयुक्त सेवा प्रदान गराउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको प्रसुती सेवालाई पहुँचयुक्त बनाउन गर्भवती महिलाको जाँचको लागि वर्थिङ सेन्टर र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल र गैर सरकारी अस्पताल तथा निजि अस्पतालबाट समेत पहुँचयुक्त ढंगबाट निःशुलल्क प्रसुती सेवा उपलब्ध गराउने विषय सम्बोधन गरिनु पर्छ ।
प्रसुती सेवालाई पहुँचयुक्त बनाउन सामान्य किसिमको प्रसुतीको लागि स्वास्थ्य संस्थालाई र जटिल अवस्थाको र शल्यकृया गर्नु पर्ने प्रसुतीको लागि अस्पतालहरूमा एड्जस्टेवल बर्थिङ् बेड (खाट), पहुँचयुक्त वार्ड र अपरेशन थिएटरको निर्माणमा आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्नुको साथै अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई हुन सक्ने स्तन क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरबारे जनचेतना जगाएर आवश्यकताको आधारमा सेवा विस्तार गर्ने । एचआईभी जाँच तथा परामर्श सेवाहरूमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूलाई पहुँच बढाउन आवश्यक कार्यक्रम लागू गर्ने साथै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक ब्यक्तिहरूको यौनिकता र प्रजनन् आवश्यकताको लागी उपयुक्त कानुन निर्माण गरि लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलाहरूको हकमा पनि गर्भनिरोधक साधनको पहुँचको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि बनेका नीतिहरू सबै तहमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक निर्देशिका जारि गरिनु पर्दछ । लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलाहरूको हकमा पनि गर्भनिरोधक साधनहरूको पहुँचको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन गरि सुरक्षित गर्भपतनको बारेमा जनचेतना अभिवृध्दि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूलाई किशोरावस्थामा बच्चा जन्माउँदा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा मनोसामाजिक वृद्धि विकासमा पर्ने असरका बारेमा जनचेतना जगाउने कार्यक्रम, अपाङ्गता भएका महिलाको यौन तथा प्रजनन् आवश्यकता, गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग र वैवाहिक अवस्थाका आधारमा परिवार योजनाका लागी आवश्यक अध्ययन गरि कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । विद्यालयमा पहुँचयुक्त, लैङ्गिक मैत्री र सुरक्षित शौचालय, पानी र सफाईको व्यवस्था गरि वातावरण मैत्रि स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न स्थानिय तहको क्षमता अभिबृध्दी, अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धमा भएका र उपलव्ध हुनसक्ने सबै सुरक्षित र प्रयोग गर्न सुविधाजनक वैज्ञानिक प्रविधि र साधनहरू उपयोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता ।
दृष्टिविहिन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा । अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूलाई हुने गरेका अधिकांस बलात्कार मध्ये हाडनाता करणी पनि हुने गरेको हुँदा त्यस्तो हाडनाता करणी लाई जघन्य अपराधमा राखी पिडकको सर्वस्व हरण सहित पिडितको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने ब्यबस्था, १८ वर्षभन्दा कम उमेरको अपाङ्गता भएका बालिका तथा बौध्दिक, अटिजम एवं मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले यौन सम्पर्कको स्वीकृति दिन नसक्ने मानिन्छ ।
त्यसैले यस्ता यौन सम्पर्क पनि बलात्कारमा राखी आवश्यक कानुनी कार्यवाही गर्ने व्यबस्था मिलाईनु पर्ने हुन्छ । विभिन्न सामाजिक संचार माध्यमको प्रयोगबाट अपाङ्गता भएका महिला र बालीकाहरूलाइ यौन तथा हिंसा बढेको देखिएकोले यसको आवश्यक नियन्त्रण तथा दोषीलाई सजायको व्यवस्था, विद्यालयको पाठ्यक्रममा अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाहरू विरुध्दको यौन हिंसाबारे विस्तृतरुपमा समावेस गरिनु पर्ने, निशुल्क तथा सर्वशुलभ गर्भपतन सेवाको विस्तार गर्नु का साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निशुल्क गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउ‘दा स्वास्थ्यमा जटिलता नहुने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थप मानव संसाधन र पहुँचयुक्त संरचना सहित सुचना हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमलाई थप व्यवस्थित गराउनु पर्दछ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या मनोचिकित्सक सेवामा मात्र सिमित हुँदैन, मानसिक स्वास्थ्य समस्या यौनिक हिंसाको कारणले समेत हुने र यस्को परिणाम अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीले गर्ने आत्महत्याको कारण हुने हुँदा मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ र २०७५ सालको नयाँ संरचना अनुसार मनोसामाजिक परामर्श तथा सन् २०१९ देखि कोभिड् माहामारीको कारण बड्दै गैरहेको आत्महत्याको दरलाई न्युनिकरण गराउने कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरि लागु गरियोस ।
अतः बिचारणीय कुरा केहो भने साङ्ग जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि यौनिक प्राणी हुन । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन् अधिकार र भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूले देखाउने विविध खाले यौन व्यवहारहरू प्रति चिन्ता गर्ने होइन बरु उचित व्यवस्थापनको लागि सम्भावित सहयोग गर्नुपर्छ, सकारात्मक भावना दर्शाउनु पर्दछ । कहिलेकाहिँ सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिहरूलाई (विशेषगरी बालिका तथा युवतीहरू) लाई चोटपटक लाग्नेसम्मका हिंसात्मक यौन व्यवहारहरूमा संलग्न गराईएका हुन्छन त्यसैले उनीहरू खेल्ने र डुल्ने ठाउँमा निगरानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपरोक्त यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याहरूलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालयले उपरोक्त मागहरू संबोधन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको सन्दर्भमा नेपालले समेत प्रतिवध्दता जाहेर गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूको अधिकार संबन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय माहासन्धीको धारा ६ र २५ को भावनाको समेत कदर हुनेछ ।