काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरणे सोध्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयलाई नरेहेको दाबी गरेका छन ।
उर्जा मन्त्रालयले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसङले यस्तो दाबी गरेका हुन । उनले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षका लागि नियुक्त गरेकाले हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै भएको बताएका छन ।
यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले २२ पुस २०८१ मा घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाएका थिएनन् ।
तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख गरीएको छ । सम्झौताअनुरूप विवरण नै नबुझाएका कारण भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन नसकेकाले उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उनले त्यसबेला बुझाएका स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रालयले पुनः स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
त्यो स्पष्टीकरण के कारणले चित्तबुझ्दो नभएको हो भन्दै घिसिङले प्रश्न पनि गरेका छन् । तर, घिसिङले उल्टै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्थामध्ये कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो रु’ यकिन नभएकाले गोश्वरा आरोपमा कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।
आफूलाई लगाइएका आरोप मनोगत भएको, २४ घण्टाभित्र नै स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्ने र कारबाही गर्नुपर्ने जरुरी नदेखिएको लगायत कारणले यो स्पष्टीकरणका आधारमा पदबाट हटाउन नमिल्ने पनि बताएका छन । भदौभित्रै कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले २२ पुसमा स्पष्टीकरण सोधेपछि घिसिङले त्यससम्बन्धी विवरण बुझाएका थिए ।
तर, आफूले म्याद गुजारेर बुझाएको विवरणका आधारमा मूल्यांकन नगरी स्पष्टीकरण माग गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ऊर्जा तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिइकनै भारतको नयाँ दिल्लीमा भारतबाट आयात हुने विद्युतको भाउ बढाउने सहमति गरेको विषयमा उनले छुट्टै स्पष्टीकरण पेस गरेका छन् । १२ फेब्रुअरी २०२५ का दिन द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा विगतदेखिको अभ्यासबमोजिम सहभागी भएको उनले उल्लेख गर्दै ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिएको स्वीकार गरेका छन् ।
यसअघि जुन रूपमा विद्युतको भाउ बढ्ने गरेको थियो, त्योभन्दा सस्तो मूल्यमा आफूले सहमति गरेको उनको दाबी छ ।‘विगतका वर्षहरूमा औसत रूपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले दाबी गरेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेको बेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्यान्डेट लिइएको दाबी उनले गरेका छन् । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यस विषयमा घिसिङले कुनै समन्वय नगरेको बताउँछन् ।
