काठमाडौं । नेकपा एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले सरकारी संस्थानका रूपमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरू सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विभागमा प्रमुख मोतीलाल दुगडसहितको टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर धेरै राम्रा उद्योगले पनि प्रतिफल दिन नसकेकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालनको तयारी गर्न सुझाव दिएको हो ।
विभाग प्रमुख मोतीलाल दुगडले बुटवल धागो उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, जडीबुटी कम्पनी, नेपाल औषधी लिमिटेड जस्ता उद्योगहरू देशको मुहार नै फेर्न सक्ने सम्भावनाका उद्योग भएका बताए । ती संस्थानहरूले पनि प्रतिफल दिन नसक्नु विडम्बनाको कुरा भएको उनको भनाइ छ ।
ती उद्योगहरूमा रहेका सम्पत्ति सरकारको नाममा सेयर कायम हुने गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । टोलीले सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐनहरू संशोधन गरेको भन्दै खुसी प्रकट गरेको छ । यसले लगानीको वातावरण सहज भएको भन्दै व्यावहारिक कार्यान्वयनमा एमालेको वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले जोड दिएको छ ।
‘निजी क्षेत्रले राखेको माग र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको समस्या हल गर्ने गरी ऐन संशोधन भएका छन्’, भेटमा दुगडले भने । निजी क्षेत्रको तालुकदार मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै रहेकोले सबै किसिमको समस्या समाधान गर्न टोलीले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
दुगडले उद्योगहरूको कच्चा पदार्थदेखि तयारी वस्तुहरूमा समेत रहेको कर व्यवस्था सुधार गर्न आग्रह गरेका थिए । उद्योग मन्त्रालयका निकायहरूमा मन्त्री आफैँले अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन ।
भेटमा मन्त्री भण्डारीले अब बजेट र कार्यक्रम बनाउने काम सुरु भएकोले त्यसमा निजी क्षेत्रको भावना समेटिने बचन दिएका छन । बजेटमा सधैँ निजी क्षेत्रले राम्रो छ भनेर स्वागत गर्ने तर पछि कार्यान्वयनको क्रममा विरोध गर्ने गरेको बताउँदै उनले अब त्यस्तो हुनु नहुने स्पष्ट पारेका छन ।
भेटमा उद्योगी किशोर प्रधानले विभागको तर्फबाट अहिलेको अवस्थामा उद्योग मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनले कम्पनी दर्ताको प्रक्रियाको झण्झटलाई सरल बनाउन, गलैँचा उद्योगको कच्चा पदार्थमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य कर घटाउन तथा औद्योगिक पूर्वाधारको विषयमा ध्यान दिन अनुरोध गरेका छन ।
