काठमाडौं । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धी आयोगहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पूर्णता दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई नियुक्त गरेर पूर्णता दिएको हो । सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको लामो छलफल र परामर्शपछि दुवै आयोगलाई पूर्णता दिने निष्कर्षमा पुगेपछि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७१ दफा ३ बमोजिम सिफारिस समितिको नामावलीबमोजिम आयोगलाई पूर्णता दिएको जानकारी दिए ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यक्षमा महेश थापालाई नियुक्त भएका हुन् । मन्त्री गुरुङका अनुसार सदस्यहरूमा अच्युतप्रसाद भण्डारी जाजरकोट, डा. टीकाप्रसाद ढकाल पाँचथर, पदमबहादुर शाही जुम्ला, कुमारी कौसल्य ओझा कञ्चनपुरलाई नियुक्त गरेको हो ।
मन्त्री गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा लीलादेवी गड्तौला (तेह्रथुम) लाई नियुक्त गरेको जानकारी दिए । उनले नेपाल सरकारको पहिलो महिला मुख्यसचिव भई भर्खरै अवकाश लिएका थिए । मन्त्री गुरुङका अनुसार सदस्यमा गोपालनाथ योगी सल्यान, अग्निप्रसाद थपलिया झापा, सृजना पोखरेल काठमाडौं, विनिता नेपाली कास्की रहेका छन् ।
दुवै आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यको तलबभत्ता र सुविधा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीसरह हुने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको हुने छ । सरकारले यसअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो, जसको सदस्यमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ रहेका थिए ।
उनीहरूकै सिफारिस समितिले दुवै आयोगको नामावली पठाएपछि बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । गभर्नर सिफारिस समितिको पुनर्गठन गरी सदस्यमा डा. पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको हो । सिफारिस समितिका सदस्य विश्व पौडेलले राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको हो ।
पौडेल गभर्नर हुने तयारी गरेपछि सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए । अर्का सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै निरन्तरता दिएको हो ।
