काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामति सेवा विधेयकमा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझाउन नसकिने बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा सभापति खतिवडाले निजामति सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म जिरो तहदेखि १५ औं तहका कर्मचारीहरुसँग सबैको चित्त बुझ्नेगरी आउन विधेयक आउन नसक्ने बताउका हुन् ।
बिहीवार निजामति सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेको थियो ।
भेटबारे टिप्पणी गर्दै सभापति खतिवडाले निजामति विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान भएको बताए । स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले मुख्यसचिव, सचिवहरु आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँ गएको उदाहरण धेरै रहेको खतिवडाले बताए ।
कुलिङ पिरियड राख्दा कोही पनि कर्मचारीमाथि अविश्वास नगरेको भन्दै ३० वर्ष सेवा गरिसकेपछि दुई वर्ष आराम गरेर आवश्यक परेको बेलामा पुनः सरकारको लागि काम गर्न आउन भनेको खतिवडाले बताए । राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गरेर फाइदा लिने कामको अन्त्य गर्न कुलिङ पिरियड राखिएको उनको भनाई छ ।
सभापति खतिवडाले समितिबाट पारित भएको निर्णयमा समिति अडिग रहेको र छिटो भन्दा छिटो विधेयक सदनमा लैजाने पक्षमा रहेको बताए ।
