काठमाडौं । ‘नो केबलकार’ समूहले ताप्लेजुङमा प्रदर्शन जारी राखेपछि स्थानीय प्रशासनले अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा केबलकार बनाउन नहुने माग राख्दै आएको समूहले गृह मन्त्रालयको वार्ता समितिलाई अवज्ञा गर्दै आएकोमा उक्त समूहबाट हुने प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।
शनिबार राति बसेको सुरक्षा समिति बैठकपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्।
पुङलिङ नगरपालिका बजार क्षेत्रमा हुन सक्ने प्रदर्शन, जुलुसका कारण स्थानीयस्तरमा हुलदंगा, झडप र प्रतिकूल स्थितिको सिर्जना भएर शान्ति सुरक्षा भंग हुनसक्ने भएकाले आइतबार बिहान ५ बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको शर्माले जनाएका छन्।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार निषेधित क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर सभा, जुलुस, प्रदर्शन, घेराउ कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ।
निषेधाज्ञा पूर्वमा फुङलिङ नगरपालिका बजार क्षेत्र अन्तर्गत वडा नम्बर ७ सल्लेरी, पश्चिममा घोडेचौर, उत्तरमा वडा नम्बर ४ उकालीपानी र दक्षिणमा वडा नम्बर ६ शेर्पा टोलमा लागू गरिएको छ।
यस्तै, काफ्लेपाटी बल्लुडाँडा क्षेत्रको पूर्वमा पर्यटक प्रहरी भवनको सय मिटर इलाका, पश्चिम बल्लुडाँडा/डडेले इलाका, उत्तर केबलकार बेस स्टेशन/पानीको मुहान इलाकाको सय मिटर र दक्षिण नयाँ बसपार्क इलाकाको सय मिटर (जंगल इलाकासमेत) मा लागू गरिएको छ।
केबलकार बनाउन नहुने अडानसहित एउटा समूहले प्रदर्शन गर्न थालेपछि गत माघ २० गते गृह मन्त्रालयले सह-सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। समितिले माघ २२ गते ६ बुँदे सहमति गरेको थियो। सहमतिपछि आन्दोलन रोकिएकोमा पुन: समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो।
गृह स्रोतका अनुसार वार्ता समिति पदाधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने सर्त राखेका छन्। तर, गृहमन्त्री लेखकले राजनीतिक नेतृत्वबाट वार्ता नहुने भन्दै समितिलाई नै विवाद टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन्।
ताप्लेजुङमा रहेको पाथीभारा मन्दिरसम्म पुग्ने केबलकार परियोजना निर्माणको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय तनाव चुलिँदै गएको छ।
लिम्बुहरूको मुक्कुम्लुङ पाथीभारामा एक तीर्थस्थल हो। आफ्नो तीर्थस्थल मासिने भन्दै त्यहाँका लिम्बु समुदायले ‘नो केबलकार’ आन्दोलन थालेका थिए।
पाथीभरामा केबलकार परियोजना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुपले बनाइरहेको छ।
सुरूमा यती समूह, त्यसपछि लक्ष्मी इन्टर्कन्टिनेन्टल हुँदै शिलान्यासको चरणमा आइपुग्दा आईएमई समूह परियोजनामा जोडिएको थियो।
गएको नोभेम्बर महिनामा उक्त आयोजना शिलान्यास गरियो। त्यसपछि लिम्बु समुदायले आफ्नो ‘मुन्धुम’ संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि दोहन गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलन चर्किएका थिए।
