पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत सातै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सोमबार उच्चमा निवेदन दर्ता गरेको हो।
जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशको बदर माग गर्दै निवेदन आएको उच्च अदालत पोखराका नायव सुब्बा राजेन्द्र अर्यालले पुष्टि गरे । ‘जिल्लाको आदेश विरुद्ध आदेश बदर गरी पाउँ भनेर निवेदन परेको छ’, उनले भने । सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गराएको निवेदनको पेशी मंगलबारलाई तोकिएको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज रार्ईको इजालसले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा छोड्ने थुनछेक आदेश जारी गरेको थियो।
पुस २५ गते जारी भएको थुनछेक आदेशले रवि लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्वडिआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, लिला पछाईंलाई ३७ लाख, पूर्वसांसदसमेत रहेकी सूर्यदर्शन सहकारीकी संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई ५ लाख, पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरूङलाई ५ लाख, पूर्वसञ्चालक कृष्णबहादुर गुरूङलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न भनेको थियो । लिला बाहेक ६ जना सोही दिन धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । लिला भने भोलिपल्ट मात्रै धरौटी बुझाएर छुटेकी थिइन् ।
