काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो वर्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ ।
महालेखा परिक्षक तोयम रायाले आज राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा रायाले नेपालको संविधान धारा ४१ बमोजिम कार्यसम्पादन गरी संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष महालेखा परिक्षकको ६२ औं प्रतिवेदन पेश गरिएको बताए ।
रायाले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत ख्याल गरी लेखापरीक्षण गरिएको बताए । ५ हजार ७ सय ५९ ओटा निकाय कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये ३ हजार ७ सय २ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस अवधिमा कार्यालयको जनशक्ति र कानून बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गरी ४३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको, ४५ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको रायाले जानकारी दिए ।
रायाले प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरिएको र यस्ता प्रतिवेदनहरु प्रदेश प्रमुखहरुलाई पेश गरिएको जानकारी दिए ।
यो वर्ष ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यसमध्ये संघीय मन्त्रालयतथा निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयहरुको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड, प्रदेश तथा निकायतर्फ १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहतर्फ ७ सय ६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड, समिति र अन्य संस्थातर्फ प्रदेशका समेत १ सय २५ गरी ६ सय ९५ संस्थाको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड, संगठित संस्थातर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजुको अवस्था प्रश्तुत गर्दै रायले यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम भएको छ । सोमध्ये संघीय सरकारका कार्यालयमध्ये ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख, समिति र अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बेरुजु रहेको छ ।
उहाँले संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनमा अद्यावधी बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधि बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड देखिएको छ । यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयहरुको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति र अन्य संस्थाहरुको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रहेको छ ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाहरुको बेरुजु अतिरिक्त कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम अर्थात लेखापरीक्षण वक्यौता, राजश्व वक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समयमै टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड देखिएको छ । बेरुजु संपरीक्षण यो वर्ष २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख परीक्षण गरिएको छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख असुल भएको जनाइएको छ ।
