काठमाडौं । संवैधानिक आयोगका ५ अध्यक्षसहित ११ पद आजदेखि रिक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी आज विदा हुने भएका हुन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र दुई सदस्य पद यसअघि नै रिक्त छ । यस्तै, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा पहिलेदेखि नै एक÷एक सदस्य पद रिक्त छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया पनि वैशाख पहिलो साता अवकाशमा जाँदै छन् ।
संविधानमा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, संवैधानिक परिषद्को समीकरण सत्तापक्षका लागि अनुकूल नभएकाले नियुक्ति प्रक्रिया थालिएकै छैन् ।
संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक सरकारको उदासीनताका कारण साढे नौ महिनादेखि संसद्मा अलपत्र परेको छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा १२ फागुन २०७९ मा दर्ता गरिएको थियो । त्यसमाथि दफावार छलफल सकेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत १७ जेठमा प्रतिवेदन संसदमा बुझाएको थियो ।
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा समस्या उत्पन्न हुने भएपछि सरकारले नै प्रतिवेदन अनुमोदन प्रक्रिया रोकेको संसद्का एक अधिकारीको भनाइ छ । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
